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सुजानगढ़ | राजस्थान शिक्षक संघ अंबेडकर के पदाधिकारियों द्वारा 11 सूत्री मांग पत्र मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी सुजानगढ़ (चूरू )के मार्फत सौंपा गया।

ज्ञापन में बताया गया कि राजस्थान शिक्षक संघ अंबेडकर के द्वारा जयपुर में 25-26 नवंबर 2022 को आयोजित राज्य स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पधार कर शिक्षकों का मान बढ़ाया इसके लिए इसके लिए संगठन ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। सम्मेलन में मांग पत्र सौंपा था जिन पर अभी तक अमल नहीं किया गया है। अगर समय रहते संगठन की मांगे नहीं मानी गई तो मजबूरन धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा।

यह है मांगे:

  1. शिक्षा विभाग के समस्त कार्यालय में 1997 से लेकर आज तक रोस्टर रजिस्टर का संधारण नहीं किया गया है जिसके कारण एससी-एसटी वर्ग के युवाओं एवं कार्मिकों को नई भर्ती एवं पदोन्नति में नुकसान उठाना पड़ रहा है। पता निवेदन है कि 1997 से वर्ष वार रोस्टर रजिस्टर संधारित करवाने की कृपा करें साथ ही रोस्टर रजिस्टर संधारण के बाद जो बैकलॉग निकलता है उसको विशेष भर्ती करवाकर पूरा करवाने की कृपा करें।
  2. (|) अनुसूचित जाति / जनजाति के विद्यार्थियों को दी जा रही छात्रवृत्ति राशि आज की महंगाई की दर के अनुसार भूत ने उन्हें जिसे मूल्य सूचकांक अनुसार पटाया जावे।
    (||) एसएसटी वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति कन्या वर्ग की विद्यार्थियों से कम मिल रही है इसलिए निवेदन है कि समस्त वर्ग के विद्यार्थियों को सम्मान छात्रवृत्ति दी जावे।
    (|||) एससी एसटी वर्ग के अभिभावकों की आयु सीमा 250000 से अधिक होने पर छात्रवृत्ति से वंचित कर दिया जाता है अतः अभिभावकों की सीमा बढ़ाई जावे।
  3. तृतीय श्रेणी अध्यापकों की स्थानांतरण पिछले काफी वर्षों से नहीं किए गए हैं। जिससे तृतीय श्रेणी के शिक्षक वर्ग में काफी रोष व्याप्त है। अतः तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण अभिलंब किए जावे।
  4. शिक्षकों को बीएलओ सहित अन्य गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त रखा जावे।
  5. पाठ्य वेतन पर पदस्थापित प्रधानाध्यापक (प्रारंभिक शिक्षा) को नियुक्ति तिथि (2009) से ही नेशनल वरिष्ठता का लाभ देते हुए पदोन्नत किया जावे।
  6. सभी संवर्ग के कार्मिकों की वेतन विसंगति से के निस्तारण हेतु गठित खेमराज कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक पर वेतन विसंगति का निस्तारण कराया जावे।
  7. समस्त राज्य कर्मचारियों को आठ 8-16-24-32 वर्ष की सेवा पर एसीपी का लाभ देकर पदोन्नत पद का वेतनमान प्रदान किया जावे तथा बजट घोषणा 2023 अनुसार राजपत्रित अधिकारियों को चयनित वेतनमान 10-20-30 की बजाय 9-18-27 के आदेश प्रसारित कर प्राप्त हुई राहत दी जावे।
  8. शिक्षा विभाग में पिछले 3 सत्रों से विभिन्न पदों की डीपीसी बकाया है। रोस्टर संधारण कर अति शीघ्र डीपीसी की जावे।
  9. कॉलेज शिक्षा में जारी एसोसिएट प्रोफेसर विज्ञप्ति में एससी/एसटी वर्ग हेतु आरक्षित पद आरक्षण के अनुसार पालना करते हुए संशोधित विज्ञप्ति जारी कर तथा समस्त रिक्त पद भरा जावे।
  10. प्रबोधक शिक्षकों को वर्ष 2008 से नोशनल एसीपी पर 1985 में राजस्थान के विभिन्न जिलों में संविदा के आधार पर नियुक्त तृतीय श्रेणी शिक्षकों को नोशनल परी लाभ दिए जावे।
  11. माध्यमिक शिक्षा में स्टाफिंग पैटर्न का पुन: निर्धारण किया जावे तथा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 1-5 का नामांकन 105 से अधिक होने पर हेड टीचर (वरिष्ठ अध्यापक सामान्य) का पद सृजित किया जावे तथा डीपीसी में पिछड़ी रहे सामाजिक विज्ञान, कृषि विज्ञान, चित्रकला व वाणिज्य स्नातक शिक्षकों को इस पद पर पदोन्नति दी जावे ताकि सभी को पदोन्नति के समान अवसर प्राप्त हो सके।

ज्ञापन सौंपने वालों में विजय कुमार टाक, अध्यापक दीपाराम साण्डेला, पुरुषोत्तम चौहान, रामनिवास महारिया, तहसील अध्यक्ष जेठाराम मेघवाल, महामंत्री गुलाब चौहान आदि मौजूद रहे।

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