21 अप्रैल से पंचायत समिति मुख्यालयों पर दे रहे है अनिश्चितकालीन धरना
• जागो हुक्मरान न्यूज़
चौमूं | राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ के आह्वान पर प्रदेश के 11285 ग्राम विकास अधिकारी प्रशासन गांव के संग अभियान एवं महंगाई राहत शिविरों का बहिष्कार करेंगे। राज्य सरकार के महत्वकांक्षी शिविरों तथा महंगाई राहत शिविरों के ग्राम विकास अधिकारियों के बहिष्कार के कारण पूरी तरह प्रभावित होने की संभावना है। ग्राम विकास अधिकारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष महावीर प्रसाद शर्मा ने बताया कि ग्राम विकास अधिकारी संघ के 7 सूत्री मांग पत्र पर प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 में 1 अक्टूबर, 2021 तथा 11 दिसंबर, 2021 को दो बार समझौते किए गए लेकिन इनके 2 वर्ष पश्चात भी आज दिनांक तक एक भी आदेश जारी नहीं किए गए। जिसके कारण प्रदेश के ग्राम विकास अधिकारियों में जबर्दस्त आक्रोश है। इसे लेकर वर्ष 2023 में सरकार द्वारा प्रारंभ किए जा रहे प्रशासन गांव के संग अभियान एवं महंगाई राहत कैंप का पूर्ण बहिष्कार करते हुए ग्राम विकास अधिकारी संघ ने पुनः आंदोलन का निर्णय किया है। ग्राम विकास अधिकारी संघ ने शासन व सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए 21 अप्रैल से सामूहिक अवकाश पर रहते हुए पंचायत समिति मुख्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना दे रहे है। राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ के जिला प्रतिनिधि डीपी यादव ने बताया कि सरकार बार-बार वादों से मुकर रही है। ऐसे में इस बार संगठन ने प्रशासन गांव के संग अभियान एवं महंगाई राहत शिविरों का पूर्ण बहिष्कार करते हुए आर-पार का आंदोलन करने का निर्णय लिया है।
राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ जालसू के अध्यक्ष कालूराम जाट व महामंत्री सुमन वर्मा ने बताया कि संगठन की मुख्य मांग है कि ग्राम विकास अधिकारी संवर्ग की वेतन विसंगति दूर करवाना, एसीपी के स्थान कर चयनित वेतनमान लागू करवाना, अंतर जिला स्थानान्तरण पॉलिसी लागू करवाना, कैडर पुनर्गठन कर उच्च पद सृजित करवाना, तीन वर्षो की लंबित पदोन्नतियां करवाना, डीआरडीए कार्मिकों को नियमित करवाना सहित सात सूत्री मांग पत्र की मांगो तथा लिखित समझौतों के आदेश जारी करवाना है।
राजस्थान की समस्त ग्राम पंचायतों में सरपंच व ग्राम विकास अधिकारी के आंदोलन के कारण ये कार्य होंगे प्रभावित :- महंगाई राहत शिविर की व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित होगी क्योंकि छाया पानी आदि संपूर्ण व्यवस्था सरपंच तथा ग्राम विकास अधिकारियों के द्वारा ही की जाती हैं, ग्रामीणों की पेंशन सत्यापन कार्य भी प्रभावित होगा क्योंकि पेंशनर का सत्यापन सरपंच एवम ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा ही किया जाता हैं, आम ग्रामीणों को समय पर जन्म मृत्यु व विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त नही होंगे व समय पर पंजीकरण नहीं होगा, मनरेगा योजना के तहत जॉब कार्ड रजिस्ट्रेशन व वितरण कार्य प्रभावित होगा, स्वामित्व योजना सहित ग्रामीण पट्टे लेने से वंचित रह जाएंगे, मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना का रजिस्ट्रेशन कार्य प्रभावित होगा, मुख्यमंत्री निशुल्क बिजली योजना रजिस्ट्रेशन कार्य प्रभावित होगा, अन्नपूर्णा पैकेट योजना का लाभ खाद्य सुरक्षा से वंचित लोगों को नहीं मिल पाएगा, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत 25 लाख तक का बीमा करवाने से आम ग्रामीण के रजिस्ट्रेशन संबंधी समस्या, कामधेनु पशु योजना के तहत रजिस्ट्रेशन कार्य प्रभावित होगा, चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना का रजिस्ट्रेशन कार्य प्रभावित होगा, कृषि उपभोक्ताओं को प्रति माह 2000 यूनिट फ्री लेने के लिए कराए जाने वाला रजिस्ट्रेशन कार्य प्रभावित होगा। जो भी ग्रामीण है उनको घर से शिविर तक लाने का मुख्य कार्य सरपंच एवं ग्राम विकास अधिकारी ही करते हैं। अगर यह दोनों ही संवर्ग हड़ताल पर रहेंगे तो ग्रामीणों को शिविर तक लाना एवं विभिन्न वेरिफिकेशन में उनके जो वांछित दस्तावेज है उनका सत्यापन नहीं होने से सभी तरह के पंजीकरण व योजनाओं का रजिस्ट्रेशन रुक जाएगा।
रिपोर्ट- सुरेन्द्र सिंह हरसोलिया