लिखित समझौता लागू नहीं करने पर राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी आंदोलन की राह पर
अब फिर से रुकेंगे आमजन के कार्य
• जागो हुक्मरान न्यूज़
चौमूं | जालसू पंचायत समिति में राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष महावीर प्रसाद शर्मा के आह्वान पर राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ के उपशाखा अध्यक्ष कालूराम जाट के नेतृत्व में सभी ग्राम विकास अधिकारियों ने जालसू सहायक विकास अधिकारी रतन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री, मंत्री, मुख्य सचिव व अतिरिक्त मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा।
जिला प्रतिनिधि डीपी यादव ने बताया कि पांचवें व छठे वेतन आयोग की वेतन विसंगति दूर कर ग्रेड पर 3600 करना एवं 9, 18 तथा 27 वर्ष की सेवा पर एसीपी के स्थान पर मुख्यमंत्री द्वारा 10 फरवरी 2023 को वर्ष 2023-24 के बजट भाषण में क्रम संख्या 155 पर एसीपी के स्थान पर पदोन्नति पद की पे स्केल की घोषणा में शीघ्र आदेश प्रसारित करना। 1:4 के अनुसार सहायक विकास अधिकारी के 565 नवीन पद सृजित करना एवं 28 सितंबर 2021 के आदेश में सहायक विकास अधिकारी के समाप्त किए गए 106 कार्यालय पदों को पुनः सृजित करना। अंतर जिला स्थानांतरण के लिए एक बारीय शिथिलन प्रदान करना।
विगत 3 वर्षों की लंबित पदोन्नति तथा रिव्यू डीपीसी करना। ग्राम पंचायत के अतिरिक्त कार्यभार पर ग्राम विकास अधिकारियों को विगत 10 वर्षों से दिए जा रहे अतिरिक्त प्रभार भत्ते में की गई कटौती के आदेश 8 जून 2022 को प्रत्याहारित करना एवं ग्राम पंचायतों में विविध ऑनलाइन कार्यों के संबंध आ रही समस्या के लिए प्रशिक्षण एवं संसाधन उपलब्ध करवाना आदि मांगों को लेकर राजस्थान के समस्त ग्राम विकास अधिकारी 21 अप्रैल 2023 से पंचायत समिति मुख्यालय पर धरना एवं अनिश्चितकालीन असहयोग आंदोलन पर रहेंगें।
उप शाखा मंत्री सुमन वर्मा ने बताया कि राज्य सरकार प्रशासन गांव के संग अभियान प्रारंभ करने जा रही है। प्रदेश के ग्राम विकास अधिकारी संवर्ग इन अभियानों में राज्य सरकार की मंशा अनुरूप पूर्ण समर्पण से दायित्व निर्वहन को संकल्पित है, लेकिन वर्ष 2021 के अभियान में संगठन के साथ दो बार लिखित समझौते करने के बाद भी सकारात्मक आदेश जारी नहीं करने से संगठन अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। ऐसे में यदि वर्ष 2023 की प्रशासन गांव के संग अभियान के प्रारंभ होने से पूर्व वर्ष 2021 के अभियान में संगठन से किए गए लिखित समझौतों को लागू नहीं किया गया तो संगठन प्रशासन गांव के संग अभियान 2023 में पूर्ण असहयोग आंदोलन करेंगी जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन एवं सरकार की होगी।
इस दौरान सहायक विकास अधिकारी विष्णु कुमार बालाणी, महेंद्र पालावत, जयसिंह राव, सहायक विकास अधिकारी अनिल शर्मा, ग्राम विकास अधिकारी रामस्वरूप कुमावत, प्रमोद मीणा आदि उपस्थित थे।
रिपोर्ट- सुरेन्द्र सिंह हरसोलिया