काले कपड़े पहन कर सरकार पर जताया विरोध
• जागो हुक्मरान न्यूज़
चौमूं | जालसू पंचायत समिति मुख्यालय पर शनिवार को राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष महावीर शर्मा के सांनिध्य में ग्राम विकास अधिकारियों ने सरकार की वादा खिलाफी एवं बजट घोषणा लागू नहीं करने के विरोध में धरना एवं प्रदर्शन किया।
प्रदेशाध्यक्ष महावीर शर्मा ने बताया कि प्रदेश के 357 पंचायत समिति मुख्यालय पर 11 हजार से ज्यादा ग्राम विकास अधिकारियों ने सरकार की वादा खिलाफी एवं बजट घोषणा लागू नहीं करने के विरोध में जबरदस्त धरना एवं प्रदर्शन किया।
ग्राम विकास अधिकारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष महावीर शर्मा ने बताया कि ग्राम विकास अधिकारी संघ विगत 3 वर्षों से अपने सात सूत्री मांग पत्र को लेकर संघर्षरत है, जिसमें विभिन्न आंदोलनों के दौरान माननीय मुख्यमंत्री एवं माननीय मंत्री तथा शासन के उच्च अधिकारियों के साथ हुई वार्ताओं में लिखित समझौते व सहमतियां व्यक्त की गई लेकिन उनके आदेश जारी नहीं किए जा रहे हैं, जिसके कारण ग्राम विकास अधिकारियों में जबरदस्त असंतोष व्याप्त हो रहा है।
प्रदेशाध्यक्ष महावीर शर्मा ने बताया कि एसीपी के स्थान कर चयनित वेतनमान प्रदान करने की संघठन की वर्षो पुरानी मांग पर मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2023-24 के बजट में तो घोषणा संख्या 155 कर दी गई लेकिन घोषणा को 6 माह से ज्यादा का समय व्यतीत हो जाने के उपरांत भी आदेश जारी नहीं करने से प्रदेश के ग्राम विकास अधिकारियों में बहुत अधिक निराशा एवं असमंजस की स्थितियां उत्पन्न हो रही है यदि अब भी सरकार द्वारा आगामी पांच दिवस में आदेश जारी नहीं किए गए तो 1 सितंबर से ग्राम विकास अधिकारी संघ विभिन्न योजनाओं में असहयोग करते हुए आंदोलन को तेज करेगा।
संगठन के जिला प्रतिनिधि डीपी यादव एवं ब्लॉक मंत्री सुमन वर्मा ने बताया कि प्रदेश में पंचायत समिति स्तर एवं जिला परिषद स्तर पर ग्राम विकास अधिकारियों के विरुद्ध हजारों की संख्या में प्रशासनिक अनुशासनात्मक कार्यवाहियां लंबित है। सैकड़ो ग्राम विकास अधिकारियों को विभागीय निर्देशों के विपरीत निलंबित व एपीओ किया जा रहा है, जिनके समाधान के लिए संगठन ने व्यक्तिगत समस्या समाधान अभियान प्रारंभ किया है लेकिन उसके उपरांत भी सक्षम स्तर से समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है, जिसके पंचम चरण में आज काले कपड़े पहनकर समस्त पंचायत समितियों पर धरना प्रदर्शन किया गया है यदि अभी भी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो संगठन और कठोर कदम उठाएगा।
यह मुख्य मांग है :-
1. मुख्यमंत्री द्वारा विधान सभा में वित्तीय वर्ष 2023-24 का बजट प्रस्तुत करते हुए की गई घोषणा संख्या 155 (एसीपी के स्थान पर चयनित वेतनमान देने) के आदेश शीघ्र जारी किए जावे।
2. ग्राम विकास अधिकारी संवर्ग की प्रथम पदोन्नति के अत्यंत न्यून अवसरों में बढ़ोतरी के लिए बार-बार हुए समझौतों की पालना में प्रक्रियाधीन पद सृजन की पत्रावली पर शीघ्र आदेश जारी करवाए जावे।
3. ग्राम विकास अधिकारी संवर्ग की विगत 4 वर्षों की लंबित पदोन्नतियां करवाई जावे तथा बंद लिफाफा एवं डेफर प्रकरणों पर शीघ्र निर्णय करवाया जावे।
4. ग्राम विकास अधिकारी संवर्ग की विभिन्न स्तर पर लंबित व्यक्तिगत प्रशासनिक समस्याओं के समाधान किया जावे।
इस अवसर पर माली राम यादव, मूलचंद सैनी, प्रभु दयाल यादव, प्रमोद मीना, संजय शर्मा, राजकुमार सिंह, अशोक दरिया, रामस्वरूप कुमावत, शशि कुमार शर्मा, बलवीर सिंह, रघुवीर सिंह, जितेंद्र बंजारा सहित समस्त ग्राम विकास अधिकारी उपस्थित थे।
रिपोर्ट: सुरेन्द्र सिंह हरसोलियां