ट्रेजरी व सब ट्रेजरी कार्यालय यथावत रखने की मांग
• जागो हुक्मरान न्यूज़
चौमूं | शहर में राजस्थान पेंशन मंच उप शाखा चौमूं के अध्यक्ष राधेश्याम यादव ने बताया कि राजस्थान के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर ट्रेजरी व सब ट्रेजरी कार्यालयों को यथावत रखने की मांग की है। राजस्थान सरकार द्वारा इसी बजट सत्र में अकाउंटिंग सिस्टम में बदलाव करने के लिए विधायक लाने जा रही है। इस बिल के पारित होते ही सभी ट्रेजरी व सब ट्रेजरी कार्यालय बंद कर दिए जाएंगे तथा इनकी जगह सिंगल ई-ट्रेजरी (केंद्रीकृत-व्यवस्था) काम करेगी। वर्तमान में हर जिले में ट्रेजरी व तहसील स्तर पर सब ट्रेजरी कार्यालय है। इसमें 3 हजार से ज्यादा अफसर, कर्मचारी तथा 8.5 लाख कर्मचारियों की हर माह 4.82 लाख रुपए पेंशन और 93 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशन का भुगतान होता है। केंद्रीकृत-व्यवस्था पर पूर्व में भी सीएजी ने रोक लगा दी थी और कहा था कि यह सिस्टम डी.पी.सी. एक्ट 1971 के प्रावधानों के खिलाफ है।
राजस्थान पेंशन मंच उप शाखा के मंत्री सीताराम बुनकर ने बताया कि सेंट्रलाइज सिस्टम से ग्रामीण क्षेत्र के पेंशनर्स के कार्य मृत्यु की स्थिति में पेंशन बंद करवाना, पारिवारिक पेंशन हेतु आवेदन करना, जीवित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना, प्रथम बार पेंशन चालू करवाना, पी.पी.ओ. का एरियर प्राप्त करना, मूल पी.पी.ओ. प्राप्त करना, फिक्सेशन प्रकरण, आर.जी.एच.एस. योजना के अंतर्गत मेडिकल डायरी प्राप्त करना तथा पेंशन पत्रावली से अपने दस्तावेज प्राप्त करना आदि कार्यों के लिए ग्रामीण पेंशनर्स को वृद्धावस्था में शारीरिक, मानसिक व आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ज्ञापन की प्रति राज्यपाल, मुख्य सचिव, वित्त सचिव, विधायक एवं पूर्व विधायक को भी दी गई है।
रिपोर्ट- सुरेन्द्र सिंह हरसोलिया